हवामान बदल आणि भारतीय उर्जा क्षेत्र - तेजल कानिटकर, साहिल कल्लोळी.

परिवर्तनाचा वाटसरू -  वर्ष ९ वे अंक १९ वा, १ ते १५ फेब्रुवारी २०१० 
मुखपृष्ठ - सुधीर पटवर्धन,
Tree 1995,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हवामान बदल आणि भारतीय उर्जा क्षेत्र

कोपनहेगन येथे नुकत्याच पार पडलेल्या परिषदेमध्ये विविध दलांनी (Conference of Parties) स्पष्ट केल आहे की जरी मोठ्या विकसनशील देशांना कार्बन उत्सर्जन करण्यामधून तात्कालीक सूट मिळाली असली तरी यापुढे त्यांना सध्याच्या वेगाने कार्बन उत्सर्जन करणे शक्य होणार नाही. जरी आपली जागतिक हवामान बदलाच्या बाबत कोणतीही ऐतिहासिक जबादारी नसली तरी, आपल्या लोकांवर तसेच इतर छोट्या आणि संवेदनशील देशांवर होणाऱ्या दूरगामी आणि घातक दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष न करता त्या संदर्भात लवकरच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. हरित वायू उत्सर्जानामुळे वातावरणात तयार होणारे कार्बनचे साठे विकसनशील देशांच्या उत्सर्जनावरही अवलंबुन असणार आहेत¹ (पण विकसित देशांच्या दुर्लक्षतेमुळे विकसनशील देशांच्या हवामान बदल कमी करण्याचे सर्व प्रयत्न फोल ठरणार आहेत).

 

विकसित औद्योगिक देशांनी त्यांची स्वतःची जबाबदारी ओळखणे तसेच त्यांनी हरित वायू (ग्रीन हाऊस गॅस) उत्सर्जानामध्ये महत्वाचे बदल घडवून आणणे यावर जागतिक संवादांनी आपला विचार केंद्रित केला पाहिजे. तसेच विकसित देशांनी वित्त आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरातून विकसनशील देशांना उत्सर्जन कमी करण्यात मदत केली पाहिजे. तथापि हे देखील तितकेच खरे आहे की भारत एक मोठा विकसनशील देश आहे आणि हरित वायू उत्सर्जानामध्ये चवथ्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे भारताला आपल्या लोकांच्या आणि देशाच्या विकासाच्या गरजा भागवण्यासाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या मार्गांचा विचार लवकरच करावा लागेल. हवामान बदलासाठीची राष्ट्रीय धोरणे ठरवताना तीन गोष्टींची दखल घ्यावी लागेल, (i) आपल्यास उपलब्ध असलेली कार्बन उत्सर्जन जागा (Atmospheric Carbon Space), (ii) कमी उत्सर्जनाचे पर्यायी मार्ग आणि, (iii) ते मार्ग अवलंबण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न.

CO2 उत्सर्जनावर असलेल्या बंधनांमुळे (भारताला त्याचे उत्सर्जनाचे सर्वोच्च शिखर अस्वाभाविकपणे २०२० ते २०३० मध्येच गाठावे लागेल ) भारताच्या राष्ट्रीय धोरणे, निती आणि नियोजन करणाऱ्या लोकांसमोर कमी उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यायी मार्गाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांचा विकास कसा होऊ शकेल हा अतिशय बिकट प्रश्न असेल.
पारंपारीक उर्जास्त्रोत उदा. कोळसा, तेल, प्राकृतिक वायू हे अतिशय स्वस्त पण कार्बनचे उच्च उत्सर्जक आहेत. तसेच शून्य किंवा अतिशय कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे पर्याय उदा. सौर, पवन व अणु ऊर्जा हे अतिशय महाग आहेत.
भारतामध्ये या सर्व स्त्रोतांपासून तयार होणाऱ्या विजेची प्रती एकक किंमत खालीलप्रमाणे,

या आकड्यांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, नजीकच्या भविष्यात भारताला कमी उत्सर्जनाचे पर्यायी मार्ग अवलंबणे ही न परवडणारी बाब आहे. सौर ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या उर्जेची किंमत ही कोळशापासून होणाऱ्या उर्जेच्या किंमतच्या ५ पट जास्त असते कारण, सौर ऊर्जा  ही पूर्णपणे सूर्यकिरणांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. विकसित देशांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी विकसनशील देशांमध्ये कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ शकतो या गोष्टीला फारच कमी प्रमाणात पुरावे उपलब्ध आहेत.
आपल्या देशातील बहुतांशी लोक गरीब आहेत. ७७ % लोकांचे उत्पन्न प्रती दिन २० रु. पेक्षाही कमी आहे¹. ग्रामीण भागातील ८० % कुटुंबे अजूनही कच्च्या घरात रहातात². ग्रामीण भागातील ५६ % घरात अजुन वीज पोहोचलेली नाही. ७५ % लोक अजून जळाऊ लाकडाचा स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून वापर करतात. त्या सर्व लोकांना नजीकच्या भविष्यातील समृद्ध जीवनासाठीच नव्हे तर त्यांची दूरगामी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी इतर गोष्टींबरोबर कायम स्वरूपी घरे आणि ऊर्जेचा आधुनिक स्त्रोत देखील उपलब्ध करून दिले पाहिजेत याविषयी कोणताही वाद नाही. जर आपल्याला आपल्या लोकांचा सामाजिक स्तर वाढवायचा असेल तर या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही की, सध्यातरी कमी खर्चिक तंत्रज्ञान (पर्यायाने जास्त कार्बन उत्सर्जन करणारे ) वापरुनच काही एक प्राथमिक साचा तयार करावा लागेल. आता यामध्ये आपले कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढेल, पण हे देखील तेवढच खरे आहे की आपल्याला असे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत की जिथे आपण उत्सर्जन होण्यापासून रोखू शकू अथवा कमी तर नक्कीच करू शकू. अशाप्रकारचे काम करण्यासाठी एक पर्याय म्हणजे परिवहन क्षेत्रामध्ये बदल घडवणे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करुन सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र वाढवणे, परिस्थितीवर अवलंबून रेल्वे किंवा बस सेवांमधे सुधारणा घडवणे किंवा जिथे शक्य असेल तिथे नवीन पर्याय शोधणे, उदा. काही भागामध्ये ट्राम्स सुरु करणे वगैरे, म्हणजेच सतत नवीन आणि सुयोग्य पर्यायांच्या शोधात असणे हे भारताच्या राष्ट्रीय धोरणांच्या निती आणि नियोजन ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्वाचे पाऊल असू शकते. ऊर्जेचा कुशलतेने वापर करणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे संशोधन व विकास करणे तसेच त्यांना औद्योगिक व घरगुती वापरासाठी प्रोत्साहन देणे हादेखील एक पर्यायी मुद्दा असू शकतो. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसित औद्योगिक देशांच्या तंत्रज्ञान आणि वित्तीय मदतीबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर देखील संशोधन प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत.

पर्यायी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करताना भारतासारख्या देशामध्ये इतर जास्त व्यावहारीक पर्याय उपलब्ध असताना देखील काही अतिशय खर्चिक, अविवेकी उपाय सांगितले जातात ते म्हणजे सौर (Photovoltaic) किंवा अणू ऊर्जेचा वापर करणे. सध्या वापरात असलेल्या ऊर्जा संयंत्रामध्ये सुधारणा करणे हे अगदी शक्य आहे. उदाहरणार्थ आपण वाफेवर चालणाऱ्या संयंत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाष्पशक्ती वर चालणारे सुपरक्रिटिकल टर्बाइन्ज़ वापरणे. याप्रकारचे इतर अनेक पर्याय आज आपल्याला उपलब्ध आहेत.
भारतीय ऊर्जा क्षेत्र हे मुख्यत्वेकरून कोळश्यावर अवलंबुन असले तरी, त्यातून निर्माण होणाऱ्या महसुलाच्या २ % पेक्षाही कमी रक्कम त्या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी वापरली जाते. तोच धागा पकडून पुढे जाताना, एकीकडे भारत सरकारने सौर ऊर्जेच्या संदर्भातील राष्ट्रीय कृती योजने अंतर्गत हवामान बदलाच्या संदर्भात एक महत्वाकांशी आणि अतिशय खर्चिक योजना(सोलार मिशन) तयार केली आहे, तर दुसरीकडे मुकेश अंबानीला कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या स्त्रोतावर अधिकार मिळवून दिले जात आहेत, उदा. कृष्णेच्या खोऱ्यातील प्राकृतिक वायुंचा साठा.

पर्यावरण आणि वनमंत्री श्री. जयराम रमेश यांच्या हवामान बदलाविषयीच्या एकतर्फी कृती संदर्भातील वक्तव्य लक्षात घेता ऊर्जेच्या कुशल वापारचा आणि पर्यायी तंत्रज्ञानाचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. श्री. जयाराम रमेश यांच्या उत्सर्जनामध्ये २०-२५ % कपातीच्या घोषणेमुळे भारतामध्ये ८% जीडीपी साठी CO2 चे प्रती व्यक्ती उत्सर्जन २.५ टन पर्यंत सिमीत राहील. जे अमेरिकेच्या आत्ताच्या प्रती व्यक्ती उत्सर्जनाच्या ८ पट कमी आहे, तसेच सध्याच्या जागतिक सरासरीच्या १.७ पट कमी आहे. 

 जर अशा प्रकारच्या उत्सर्जनाच्या कपातीचे उद्दिष्ट गाठताना भविष्यामधे सर्वांसाठी योग्य आणि समान ऊर्जा हवी असेल तर, भारताच्या राष्ट्रीय धोरणांच्या निती आणि नियोजन ठरवणाऱ्या प्रक्रियेला एक क्रांतिकारी परिवर्तनाची गरज आहे. जोपर्यंत उर्जेचा पुरवठा व्यापारी घडामोडींवर तसेच बाजारपेठे वरती अवलंबून राहील तोपर्यंत उर्जेचे सुरक्षित भविष्य शक्य होणार नाही .

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोलणी करताना व आपल्या विकासाच्या हक्कांची मागणी करताना आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ऊर्जा  ही प्रत्येकाची प्राथमिक गरज असून ती निव्वळ काही वर्गातील लोकांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी व्यापारी वस्तू म्हणून फक्त जास्त किंमत देणाऱ्याला विकली जाऊ नये. हवामानामुळे अस्वस्थ झालेल्या जागतिक परिस्थितीमध्ये, उर्जेचा उपयोग योग्य पद्धतीनेच करणे आवश्यक व निर्वाणीचे ठरते आणि ते केवळ अतिशय मजबूत अशा कृती योजनेतूनच शक्य आहे.

-------- मुळ लेखक - तेजल कानिटकर, मराठी रूपांतर -  साहिल कल्लोळी

References - 

1.How Much Carbon Space Do We Have – Physical Constraints on India’s Climate Policy, Tejal Kanitkar, T. Jayaraman, Mario D’Souza, Prabir Purkayastha, Rajbans Talwar, D. Raghunandan, Economic and Political Weekly, 2 October 2009
2.Report of the National Commission on the Unorganized Sector
3.National Family Health Survey, 2000
Figurs are taken from -
Nuclear Energy in the Context of India’s Energy Policy - Prayas Energy Group
Ministry of Power – www.powermin.nic.in
CERC Preferential Tariff for RE Technology
Tariffs from existing plants - approximate figures
Uncle Sam’s Nuclear Cabin – Prabir Purkayastha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------